वंदेभारतलाइवटीव न्युज-: भारत सरकार ने बुधवार 19 मार्च को यूनीफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव स्कीम को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। प्राप्त जानकारी अनुसार यह स्कीम अब 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी। केंद्रीय कैबिनेट में यह निर्णय लिया गया। इस स्कीम में रूपे डेबिट कार्ड तथा भीम यूपीआई के जरिए 2,000 तक पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन करने वाले छोटे दुकानदारों को 0•15% इंसेंटिव प्राप्त होगा। पर्सन टू मर्चेंट व्यापारी और ग्राहक के बीच लिया गया यूपीआई ट्रांजेक्शन है। यह योजना 01 अप्रैल 2021 से लागू है। रूपे डेबिट कार्ड को प्रमोट करने का सीधा सीधा असर ग्लोबल पेमेंट कंपनी वीजा और मास्टर कार्ड पर होगा। यदि ग्राहक 2,000 रूपय का कोई सामान खरीदता है और यूपीआई द्वारा भुगतान करता है तो इसमे दुकानदार को 3•00रूपय का इंसेंटिव प्राप्त होगा। इसमें बैंकों को भी इंसेंटिव मिलेगा। इसमे सरकार दावे की 80%राशि तुरंत दे देगी। बैंक को बची 20% राशि तब प्राप्त होगी जब बैंक की तकनीकि खराबी 0•75% से कम का होगा। बैंक का सिस्टम अपटाइम 99•5% से अधिक का होगा। इस स्कीम के अंतर्गत एक्वायरिंग बैंकस को सरकार रूपे और भीम यूपीआई के द्वारा किए गए ट्रांजेक्शन की वैल्यु का पर्सेंटेज देती है। एक्वायरिंग बैंक का अर्थ ऐसे सभी बैंक या फायनेंशियल इंस्टीट्यूट जो कि व्यापारियों के लिए क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड भुगतान को प्रोसेस करते हैं। सरकार डिजिटल भुगतान सेवा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से काम कर रही है। पहले रूपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई ट्रांजेक्शन पर मर्चेंट छूट रेट जीरो कर दिया गया था। अब नई इंसेंटिव स्कीम से दुकानदारों को यूपीआई भुगतान लेने के लिए प्रमोट किया जायेगा।
